देहरादून। अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) बंशीधर तिवारी ने बुधवार को कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट की बैठक में गौ-वंश नस्ल सुधार, चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले घोड़े-खच्चरों के बीमा, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण लाभ और अन्य विकासपरक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले:
1. गौ-वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार की पायलट परियोजना दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और उच्च आनुवंशिक पशुओं के शीघ्र उत्पादन के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) आधारित पायलट परियोजना को स्वीकृति। पशुपालन विभाग इस योजना को लागू करेगा।
2. चारधाम यात्रा में घोड़े-खच्चरों का बीमा केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर चलने वाले लगभग 15,000 पंजीकृत घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। शेष 80 प्रतिशत पशु स्वामियों द्वारा दिया जाएगा। प्रति पशु ₹70,000 मूल्य पर कुल ₹105 लाख का वित्तीय भार राज्य सरकार उठाएगी।
3. राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण लाभ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने संबंधी अधिसूचना के बाद, तीन प्रमुख भर्ती परीक्षाओं (कनिष्ठ सहायक, आरक्षी पुलिस/पीएसी और अपर निजी सचिव आदि) में दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार प्रमाण-पत्र जमा करने की छूट दी गई।
4. बिटुमिनस कार्यों में मूल्य समायोजन मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण बिटुमिन की कीमतों में 30% से अधिक वृद्धि को देखते हुए, 01 अप्रैल 2026 से पहले गठित अनुबंधों में 01 मई से 30 जून 2026 तक मूल्य समायोजन (Price Adjustment) की अनुमति।
5. त्रिवर्षीय आबकारी नीति 2025-28 में संशोधन आबकारी नीति के परिशिष्ट में उपकर को VAT गणना का भाग बनाने और होलोग्राम शुल्क संबंधी दोहराव को दूर करने के लिए संशोधन को मंजूरी।
6. सुगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में अत्याधुनिक मशीन Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) के तहत सुगंध तेलों/उत्पादों में मिलावट जांच के लिए Accelerator Mass Spectrometry (AMS) Machine संचालन हेतु 5 विशेषज्ञ पद (Project Scientist-III, Senior Project Associate आदि) सृजित किए जाएंगे।
7. अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन हेतु एकल स्रोत से अनुभवी संस्था चयन की अनुमति। रैली में 120+ एंट्री (25 अंतरराष्ट्रीय, 25 एशिया, 20 क्लासिक, 50 राष्ट्रीय) का लक्ष्य।
8. उपनल कर्मियों को समान वेतन उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की कट-ऑफ तिथि को 15 अक्टूबर 2024 कर दिया गया।
9. कारागार नियमावली में संशोधन अभ्यस्त अपराधियों संबंधी प्रावधानों में संशोधन के लिए उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी।
10. कारागार कारापाल सेवा नियमावली कारागार विभाग में कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को स्वीकृति।
11. संस्कृत शिक्षा विनियमावली में संशोधन संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम आदि के लिए उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को मंजूरी।
12. उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता मानकों के आधार पर राज्य को Fully Literate State घोषित करने को सहमति।
13. स्वास्थ्य योजना के लंबित बिलों का भुगतान गोल्डन कार्ड योजना के तहत विभिन्न चिकित्सालयों में लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
किशाऊ बांध परियोजना: कैबिनेट ने संबंधित राज्यों में सहमति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।
